486 एमओयू से होगा 35 हजार करोड़ का निवेश और 90 हजार लोगो को रोजगार तक पहुंची है। इसमें से अभी तक लगभग 235 करोड़ के 12 एमओयू करने वाले निवेशक उत्पादन शुरू कर चुके हैं, इनसे अब तक 800 रोजगार मिले हैं।
Rajasthan News : राइजिंग राजस्थान प्रदेश और स्थानीय स्तर पर हुई समिट के बाद भी भिवाड़ी में एमओयू का बढ़ता जारहा है ग्राफ। नवंबर में समिट के बाद से ही तक़रीबन ढ़ाई सौ एमओयू से करीब 25 हजार करोड़ के निवेश और 45 हजार रोजगार की एक तस्वीर निकलकर के सामने आई थी।
जो कि अब 486 एमओयू से करीब 35 हजार करोड़ का निवेश और 90 हजार रोजगार तक पहुंची है। इसमें से अभी तक लगभग 235 करोड़ के 12 एमओयू में निवेशक करने वाले उत्पादन शुरू कर चुके हैं, इनसे अब तक 800 रोजगार मिले हैं।
सी कैटेगरी चिंता का विषय
भिवाड़ी उद्योग क्षेत्र उत्पादन के लिहाज से अनुकूल परिस्थिति देता है, इसलिए यहां समिट के बाद में एमओयू करने वाले निवेशकों ने उत्पादन करना उचित समझा है। दिल्ली से नजदीक का लाभ हमेशा से भिवाड़ी को मिलता रहा है। इसके साथ ही भिवाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास के क्षेत्रों की अपेक्षा बेहतर है। इसकी वजह से ही यहां पर लगातार एमओयू की संख्या बढ़ी है।
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एमओयू को ए, बी और सी कैटेगरी में बांटा गया है। ए में उन एमओयू को रखा गया है, जिनके सफल होने की संभावना शत प्रतिशत है। बी में मध्यम को रखा गया है। जबकि सी में उन एमओयू को रखा गया है, जिन पर संशय की स्थिति है। खैरथल- तिजारा जिले में ए कैटेगरी में 109 एमओयू हैं, जिनसे दस हजार करोड़ का निवेश होना है।
बी कैटेगरी में 115 एमओयू हैं, जिनसे 43 सौ करोड़ का निवेश होना है। जबकि सी कैटेगरी में 261 एमओयू हैं, जिनसे बीस हजार 700 करोड़ का निवेश होना है। बी कैटेगरी में सबसे अधिक एमओयू हैं, इनके सफल होने की संभावना कम मानी जाती है।
रीको में आए सबसे अधिक एमओयू
एमओयू करने के बाद निवेशकों को विभाग अनुसार विभाजित किया गया है, इसके साथ ही भूमि की उपलब्धता के अनुसार निवेशकों ने भी संबंधित विभाग का विकल्प चुना है। इसमें कृषि के 52, बीडा के 12, बीआईपी के 25, ऊर्जा के 11, उद्योग के 35, रीको के 306, शिक्षा के 24, पर्यटन के आठ सहित अन्य विभागों के एमओयू शामिल हैं। Rajasthan News
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अभी भी कर सकते हैं एमओयू
समिट के बाद एमओयू करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। निवेशक 30 अप्रेल तक एमओयू कर सकते हैं। एमओयू करने वाले निवेशक रीको की प्रत्यक्ष भूखंड आवंटन नीति के तहत उत्पादन के लिए जमीन की मांग कर सकेंगे।
