8th Pay Commission: बदलेगा सैलरी स्ट्रक्चर? जानिए Fitment Factor पर कर्मचारियों की बड़ी उम्मीदें

8th Pay Commission: भारत में करोड़ों कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा एक नई उम्मीद लेकर , खुशी की लहर लेकर आई है। इस आयोग का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और अन्य वित्तीय लाभों में संशोधन की सिफारिश करना है। इसी में सबसे अहम और चर्चित मुद्दा है — Fitment Factor, जिसके आधार पर तय होता है कि नए वेतन में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी।

8th Pay Commission Fitment Factor इतना अहम क्यों और केसे ?

Fitment Factor वह गुणांक (multiplying factor) होता है जिसकी मदद से पुराने वेतन को नए वेतन में बदला जाता है। उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इसका मतलब यह हुआ कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन यदि ₹10,000 था, तो नए वेतनमान के अनुसार वह ₹25,700 हो गया।

7वें वेतन आयोग द्वारा 2.57 का Fitment Factor ही क्यों चुना गया ?

7वें वेतन आयोग ने 1957 में हुई 15वीं श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया। इसमें एक परिवार की भोजन, रहन-सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और किराये जैसी बुनियादी जरूरतों को जोड़ा गया।

इन सभी खर्चों को मिलाकर न्यूनतम खर्च ₹17,992.98 आया, जिसे राउंड करके ₹18,000 किया गया। इससे पहले का न्यूनतम वेतन ₹7,000 था, जिसे 2.57 से गुणा करने पर नया वेतन ₹18,000 बनता है। इसी आधार पर 2.57 को फिटमेंट फैक्टर के रूप में अपनाया गया।

8वें वेतन आयोग से हैं कर्मचारियों को उम्मीदें

8th Pay Commission से कर्मचारियों की सबसे बड़ी उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 या उससे अधिक किया जाए। अगर ऐसा होता है, तो मौजूदा ₹18,000 के न्यूनतम वेतन पर आधारित सैलरी ₹20,580 या उससे अधिक हो जायेगी है।

सिर्फ मूल वेतन ही नहीं, फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से महंगाई भत्ता (DA), HRA, TA और अन्य भत्तों में भी स्वतः वृद्धि होगी, जिससे कुल मासिक सैलरी में बड़ा अंतर आएगा।

जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी और कर्मचारियों की योजना

कर्मचारियों की ओर से नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) 8वें वेतन आयोग के सामने ज्ञापन प्रस्तुत करने की तैयारी हो रही है। 20 मई 2025 तक सभी यूनियनों से सुझाव मंगाए गए हैं। इसके बाद जून में एक अहम बैठक की जायेगी जिसमें वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन और पेंशन व्यवस्था जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।